नई दिल्ली। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के दौरान मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं-

– व्यक्तिगत आय कर दर अपरिवर्तित।
– स्वास्थ्य बीमा में कटौती पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपये की गई।
– दुसाध्य रोगों के मामले में कटौती सीमा 60 हजार रुपये को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया जाएगा।
– पेंशन निधि में योगदान पर छूट को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना किया जाएगा।
– ‘सुकन्या योजना’ में सभी निवेश पर कर से पूरी छूट।
– परिवहन भत्ता छूट को प्रति महीने 800 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये किया गया।
– हर भारतीय और विशेष तौर पर गरीब और वंचित तबकों के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम।
– गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना।
– वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए पीपीएफ और ईपीएफ कोष का उपयोग किया जाएगा।
– विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए फीजिकल एड्स और सहायक उपकरण।
– संपत्ति कर हटाया जाएगा और अति धनाढ्यों पर अतिरिक्त दो फीसदी कर, इससे सालाना 9,000 करोड़ रुपये की आय होगी।
– जीडीपी विकास दर 2014-15 में 7.4 फीसदी और 2015-16 में 8-8.5 फीसदी, दहाई अंकों की विकास दर संभव।
– 2015-16 में गैर-योजना खर्च 13,12,200 करोड़ रुपये अनुमानित। योजना खर्च 4,65,277 करोड़ रुपये अनुमानित।
– 2015-16 में कर उगाही 14,49,490 करोड़ रुपये होगी।
– रक्षा के लिए इस साल 2,46,727 करोड़ रुपये निर्धारित।
– अवसंरचना पर निवेश में 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में 70 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि।
– शिक्षा को 68,968 करोड़ रुपये आवंटित, ग्रामीण विकास को 79,526 करोड़ रुपये आवंटित।
– निर्भया कोष में 2015-16 में 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त।
– आठ विश्व धरोहर स्थलों पर सुविधाएं बहाल की जाएंगी।
– सरकार जल्द ही राष्ट्रीय कौशल मिशन शुरू करेगी।
– 2015-16 में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। बिहार को एम्स जैसा दूसरा संस्थान मिलेगा।
– कर्नाटक को आईआईटी। धनबाद के भारतीय खनन स्कूल को आईआईटी का दर्जा।
– जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह आईटी आधारित मदद की सुविधा।
– कंपनी कर चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी की जाएगी।
– कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और ‘गंगा सफाई कोष’ में योगदान के लिए कर छूट।
– गत नौ महीने में काले धन की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए।
– काले धन के विरुद्ध एक व्यापक नया कानून लाया जाएगा।
– आय छिपाने पर 10 साल तक का कठोर कारावास।
– प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट में सुधार किया जाएगा और इसमें विदेशी संपत्ति को जब्त न किए जा सकने की स्थिति में भारतीय संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था की जाएगी।
– काले धन के विरुद्ध जंग में बेनामी संपत्ति पर कानून बनाया जाएगा।
– संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पैन दर्ज करना जरूरी होगा।
– फॉरवर्ड माकेट्र कमीशन का सेबी में विलय होगा।
– तंबाकू संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बदलाव। इन उत्पादों में सिगरेट, पान मसाला और गुटका शामिल हैं।
– चमड़े के जूते-चप्पलों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6 फीसदी किया जाएगा।
– सेवा कर और शिक्षा लेवी को एक में मिलाकर 12.36 फीसदी से 14 फीसदी किया जाएगा।
– यदि जरूरी हुआ तो दो फीसदी स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाएगा।
– कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
– कार्यान्वयन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए जनरल अवायडेंस रूल्स (जीएआ) को दो साल बाद लागू किया जाएगा।
– बैंकिंग क्षेत्र में आंकड़ों के निर्बाध एकीकरण के लिए नई संरचना लागू की जाएगी।
– पूर्वी राज्यों को तेजी से विकास का अवसर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष सहयोग।
– दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) तथा अन्य अवसंरचना परियोजना में अच्छी प्रगति। इन परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित। यदि काम में तेजी आई तो अतिरिक्त राशि भी आवंटित की जाएगी।
– पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खरीद कानून बनाया जाएगा।
– दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी।
– डिजिटल भारत योजना में अच्छी प्रगति।
– नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड पर दिया जाएगा प्रोत्साहन।
– ‘पूर्व की तरफ काम करो नीति’ के तहत इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। परियोजना विकास कंपनी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में निवेश के लिए काम करेगी।
– 43 देशों को आगमन पर वीसा सुविधा देने से पर्यटन में वृद्धि। विभिन्न चरणों में यह सुविधा 150 देशों तक बढ़ाई जाएगी।
– बांड बाजार को सशक्त करने के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी का सृजन किया जाएगा।
– गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की जाएगी। सोवरेन गोल्ड बांड शुरू किया जाएगा। अशोक चक्र चिह्न् वाले भारतीय सोने के सिक्के का विकास करने के लिए काम जारी।
– भारत को ‘कैशलेस’ समाज बनाने की सोच।
– वैकल्पिक निवेश कोष में विदेशी निवेश की अनुमति।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाहों को अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन।
– अनुमति प्रक्रिया ठीक कर भारत को निवेश गंतव्य बनाना।
– 4,000 मेगावाट प्रत्येक की पांच अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजना स्थापित होगी। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की दूसरी इकाई 2015-16 में तैयार हो जाएगी।
– स्वरोजगार और प्रतिभा दोहन (सेतु) की स्थापना होगी।
– एकीकृत शिक्षा और जीविका योजना शुरू की जाएगी।
– 20,000 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष शुरू होगा और कोष को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
– पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से नीति आयोग में इन्नोवेटिव योजना शुरू की जाएगी।
– बैंकिंग प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार कृतसंकल्प।
– देश भर के डाक नेटवर्क का उपयोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली की पहुंच बढ़ाने में किया जाएगा।
– मुख्य चुनौतियां : कृषि उत्पादन बढ़ाना, अवसंरना में निवेश बढ़ाना, विनिर्माण में गिरावट के बीच ‘मेक इन इंडिया’ से रोजगार सृजन, सहयोगात्मक संघवाद।
– कृषि ऋण का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रुपये।
– ग्रामीण रोजगार योजना को मिलेगा 34,699 करोड़ रुपये, हर गरीब को नौकरी मिलेगी।
– राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम करेंगे।
– सब्सिडी के लिए सुलक्षित प्रणाली की जरूरत।
– एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी भुगतान।
– धनी उपभोक्ताओं से सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन वापस करने की अपील।
– कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना को मदद।
– बेहतर सिंचाई के लिए ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना।
– तीन उपलब्धियां – जन धन योजना, कोयला नीलामी, स्वच्छ भारत।
– दो और बड़े सुधार : वस्तु एवं सेवा कर, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेएएम की तिकड़ी (जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर)
– महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी उपलब्धियां, उपभोक्ता महंगाई दर साल आखिर तक पांच फीसदी।
– आज का आर्थिक माहौल हाल के वर्षो के मुकाबले अधिक सकारात्मक।
– गत नौ महीने में देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए गए।