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बेटियों को सशक्त बनाने के लिए निवेश बढ़े : माइकल जुमा
भोपाल, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश की राजधानी में विश्व बालिका दिवस के अवसर पर वायस ऑफ एडोल यूनिसेफ के राज्य प्रमुख माइकल जुमा ने बालिकाओं के लिए बेहतर अवसर दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और संरक्षण जैसे विभिन्न पहुलओं पर निवेश में वृद्धि की जरूरत है।
इंस्टाग्राम पेज ‘किशोरों की आवाज’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को जुमा ने कहा कि बालिकाओं को अपने सपने पूरे करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज का एकजुट होना जरूरी है।
लैंगिकता, रूढ़ियों, समानता सहित अन्य मुद्दों पर युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए ‘किशोरों की आवाज’ संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रमें में अलग-अलग स्थानों के किशोर बालक-बालिकाओं ने अपनी बात रखी।
कार्यक्रम समन्वयक कोकिला भट्टाचार्य ने वर्तमान आंकड़ों पर चर्चा की तथा क्विज प्रतियोगिता भी हुई। इस मौके पर यूनिसेफ के संचार प्रमुख अनिल गुलाटी ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने बाल अधिकारों तथा किशोर जागरूकता बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए हबीबिया स्कूल के छात्र ने अपने माता-पिता में लैंगिक भेदभाव की निदा की। 14 वर्षीय बालिका ने कहा कि हमारा समाज बेटा और बेटियों में भेदभाव करता है और हमें ऐसी रूढ़ियां सिखाता है। कार्मल कांवेंट की छात्रा और सेंट मेरी स्कूल के छात्र ने बालक और बालिका भेद पर समाज की धारणा बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
आरंभ में कन्या भ्रूणहत्या और बालिका मुद्दे पर मुस्कान नामक ‘फिल्म’ दिखाई गई। कार्यक्रम में ‘अंश’ के मोहसिन खान सहित विभिन्न समुदाय के बच्चों के माता-पिता उपस्थित थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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