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भारत बंद : उप्र में आंशिक असर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
लखनऊ , 10 सितंबर (आईएएनएस)| पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत बंद का आंशिक असर दिखाई दे रहा है। विपक्षियों के बंद को देखते हुए सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
इस बीच लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, विधायक आराधना शुक्ला सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में माथा टेककर आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कांग्रेसी पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और वहीं धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंप खुले हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें बंद करा रहे हैं।
प्रदर्शन को देखते हुए पूरे लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हजरतगंज में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान तैनात हैं। इनके अलावा जगह-जगह पुलिस भी मुस्तैद है।
वहीं, लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है।
अमेठी में कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर दुकानें बंद करा दीं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रो पदार्थो के बढ़े मूल्यों पर विरोध जताया। वाराणसी में भी इसका आंशिक असर दिखाई दिया।
गौरतलब है कि कांग्रेस के ‘भारत बंद’ को समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिला है। ये दोनों दल अपने तरीके से पेट्रो उत्पादों की मूल्य वृद्घि व महंगाई पर विरोध जताएंगे।
इस प्रदर्शन से एक दिन पहले रविवार को राज बब्बर ने कहा था कि पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों, महंगाई और राफेल खरीद में घोटाले जैसे मुद्दों पर भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यसमिति में चर्चा न करके देश जनता के मुंह पर तमाचा मारा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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