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भारत बंद : मुंबई में विपक्ष ने रेलवे परिचालन अवरुद्ध किया
मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के परभणी में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें 89.97 रुपये तक पुहंच गई, जो भारत में सर्वाधिक है। तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर यहां ‘रोल रोको’ आंदोलन चलाया।
परभणी जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (पीडीपीडीए) के अध्यक्ष संजय देशमुख ने कहा कि अब जबकि पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर (89.97 रुपये) के आंकड़े को छूने के करीब है, सोमवार को डीजल की कीमत 77.92 रुपये हो गई।
ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) के प्रवक्ता अली दारुवाला ने बताया कि विभिन्न स्थानीय करों को जोड़कर महाराष्ट्र में कहीं और पेट्रोल की कीमत 88 रुपये और डीजल की कीमत 76 रुपये है।
महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को छोड़कर सभी पार्टियां बढ़ी कीमतों को लेकर आहूत विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने हजारों कार्यकर्ताओं का अंधेरी स्टेशन बस डिपो के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेतृत्व किया और बाद में वे रेलवे पटरियों पर पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।
जैसा कि पुलिस ने अंधेरी में कड़ी सुरक्षा एवं व्यवस्था कर रखी थी। पूर्व मंत्री नसीम खान, माणिकराव ठाकरे, सुरेश शेट्टी सहित कई नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए।
हालांकि, उपनगरीय ट्रेनें, बेस्ट बसें, स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। फिर भी कई इलाकों में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहें।
राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नासिक और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी आक्रामक विरोध प्रदर्शन किए।
बंद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, (एनएसपी) समाजवादी पार्टी, जनता दल (एस), आरपीआई (जी), पेजन्ट एंड वर्कर्स पार्टी, वामपंथी दल, स्वाभिमानी शेतकरी पार्टी, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन हासिल है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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