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भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार से रपट मांगें राज्यपाल : पीएमके

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चेन्नई, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)| पीएमके (पाट्टाली मक्कल कॉची) के नेता अंबुमणि रामदास ने शनिवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से अन्नाद्रमुक सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर रपट मांगें। व्यवसायी जे. शेखर रेड्डी द्वारा राज्य के कुछ मंत्रियों को कथित रूप से किए गए भुगतान के आरोप की खबरें सामने आने के बाद रामदास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यह याचिका प्रस्तुत की है।

याचिका में पीएमके ने सरकार के खिलाफ विभिन्न आरोपों की सूची बनाई है और आरोपों के संबंध में पुरोहित को जनता के हित में मुख्यमंत्री से एक रपट की मांग करने के लिए कहा है।

याचिका में कहा गया है, हम यह आशा करते हैं कि आप अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करेंगे। यदि आप मुख्यमंत्री की रपट को असंतोषजनक पाते हैं, तो मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन करें, जो सच्चाई का पता लगाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेगी।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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