प्रादेशिक
मप्र : अस्पतालों में 8000 चिकित्सकों, कर्मचारियों की कमी
भोपाल| मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा किया है। मंत्री ने यद्यपि यह बात भी स्वीकार की कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सात से आठ हजार चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और कर्मचारियों की जल्द ही भर्ती की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का सोमवार को मीडिया के सामने ब्यौरा देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की नि:शुल्क जांच हो रही है, दवाएं दी जा रही हैं। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों और संस्थागत प्रसव के मामलों में इजाफा हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा गया कि यदि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और आम जनता का इनके प्रति भरोसा बढ़ा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और अधिकारी निजी अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं, इस पर उनका जवाब था कि किसी को सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
स्वास्थ्य मंत्री मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया कि राज्य में चिकित्सकों व पारा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक राज्य में पांच हजार चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं पारा मेडिकल कर्मचारियों को 24 तरह की दवाओं का प्रशिक्षण दिया गया है।
मंत्री से जब पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी शिविर के दौरान संक्रमण और अमानक दवाओं के इस्तेमाल से हुई महिलाओं की मौत के मामले से राज्य सरकार ने क्या सबक लिया, तो उन्होंने अजीबो गरीब जवाब दिया।
मंत्री का कहना था कि उन्हें किसी से सबक लेने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “हम तो एहतियात बरतते ही हैं। छत्तीसगढ़ में अमानक पाई गई सिप्रोसिन 500 मध्य प्रदेश में अमानक नहीं पाई गई है, इसलिए यहां उसका इस्तेमाल किया गया।”
हाल ही में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में 147 दवाओं के अमानक पाए जाने का खुलासा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री यद्यपि यह मानने को तैयार नहीं हैं कि राज्य में एक भी दवा अमानक पाई गई है।
IANS News
सीएम नायब सिंह सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, हरियाणा में हुई टैक्स फ्री
चंडीगढ़। गोधरा कांड पर बनी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार रात आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को देखा।
फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने वालों में कई कैबिनेट मंत्री व विधायक भी शामिल थे।
फिल्म देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा-यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा (गुजरात) में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की सच्चाई को दिखाया गया है।
फिल्म निर्माता में इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बनाई है। इसके साथ ही उन घटनाक्रम की सच्चाई को भी दिखाया है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है।
-
प्रादेशिक3 days ago
कक्षा 12 के छात्रों ने शिक्षिका की कुर्सी के नीचे लगाया बम, कर दिया विस्फोट
-
छत्तीसगढ़3 days ago
CRPF 241 बस्तियां बटालियन पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, जवानों को भोजन परोसा, बढ़ाया हौसला
-
उत्तराखंड2 days ago
उत्तराखंड सरकार ने भू-कानून के उल्लंघन पर अपनाया सख्त रुख
-
उत्तराखंड2 days ago
जगद्गुरु रामभद्राचार्य अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ
-
झारखण्ड3 days ago
भाजपा सिर्फ जाति-धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करती है : हेमंत सोरेन
-
उत्तराखंड3 days ago
वायु सेना ने उत्तराखंड सरकार को भेजा 213 करोड़ का बिल, आपदा के दौरान की थी सहायता
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
महाकुंभ 2025 विशेष : महाकुंभ में संगम की कलकल के साथ ही मन मोह लेगी 90 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों की कलरव
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
एनडीए सरकार बनने पर घुसपैठियों को लात मारकर निकालेंगेः योगी