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मप्र : गरीबों के आवास कर्ज का आधा ब्याज सरकार देगी

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि आवास के अंशदान के लिए बैंक से कर्ज लेने वाले गरीबों के ब्याज की आधी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राजधानी भोपाल में शहरी गरीबों के लिए बने पक्के आवासों की चाबियां सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि जिन हितग्राहियों ने आवास की कीमत में अपने अंशदान की राशि के लिए बैंकों से कर्ज लिया है और इस पर उन्हें 10 प्रतिशत की दर से ब्याज देना है, उनका पांच प्रतिशत ब्याज सरकार भरेगी। इससे मासिक किस्त 1200 रुपये से घटकर 900 रुपये रह जाएगी।

उल्लेखनीय है कि शहरी इलाकों में झुग्गी के स्थान पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर उसे गरीब परिवारों को सौंपा जा रहा है। इसमें संबंधित परिवार को भवन की कीमत में से तय अंशदान देना होता है। इस अंशदान के लिए कई परिवारों ने बैंक से कर्ज ले रखा है। शिवराज ने निर्माणाधीन आवासों को जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी।उन्होंने आवासीय परिसर की साफ-सफाई और बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासी संघ गठित करने को कहा। यह संघ सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा।

उन्होंने कहा कि झुग्गी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि भोपाल शहर में गरीबों के लिए 50 हजार और प्रदेश में पांच लाख मकान बनाए जाएंगे। जो गरीब परिवार वर्षो से एक स्थान पर रह रहे हैं, उन्हें जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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