भोपाल | मध्य प्रदेश में अब हितग्राहियों को संबिंधत निकाय में आवेदन करने पर भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल सकेगा। पूर्व में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को आवेदन करना होता था। आधिकारिक तौर पर जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 25 हजार रुपये व्यय किए जाते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को आवेदन के साथ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कार्ड, मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009, मुख्यमंत्री हाथ एवं साइकिल रिक्शा चालक योजना 2009, मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत मुख्यमंत्री मंडी हम्माल तुलावटी सहायता योजना 2008 एवं बीपीएल कार्ड में से एक प्रमाणपत्र के तौर पर लगाना होगा। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए किसी एक पंजीयन कार्ड के माध्यम से पंजीकृत योजना का लाभ दिया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित कन्याओं को शासन द्वारा दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए 10 हजार रुपये सावधि जमा कराए जाएंगे।

विवाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की सामग्री, कन्या की गृहस्थी के लिए सात हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में विवाह सम्मेलन के बाद जमा कराए जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।