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मुख्य समाचार

मप्र में कांग्रेस ने किसानों की आड़ में साजिश रची : भाजपा

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भोपाल, 22 जुलाई (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई की एक दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में शनिवार को राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने के लिए उठाए गए कदमों को सराहा गया, वहीं जून माह में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यसमिति का विधिवत उद्घाटन हुआ और उसके बाद विभिन्न सत्र हुए। कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 26 मई को तीन वर्ष पूरे कर चुकी है। इस सरकार ने तेज गति से विकास कार्य कर नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसा फैसला लेकर कालेधन के प्रवाह पर रोक लगाई है। साथ ही भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर भी रोक लगी है।

स्ताव में कहा गया है, केंद्र सरकार ने आमजन को बेहतर व सस्ता इलाज देने की योजना शुरू की। गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। 2022 तक हर परिवार को आवास देने की योजना है। जीएसटी भी आम आदमी व व्यापारियों के हित में है।

प्रस्ताव में शिवराज के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को किसान मित्र बताया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, यह सरकार जहां किसान हितों में काम कर रही है, वहीं कुछ विघ्नसंतोषी लोगों ने किसानों के नाम पर आंदोलन किया, अराजकता फैलाने की कोशिश की, जिसकी परिणिति मंदसौर गोलीचालन हुई। इसमें छह किसानों की जान गई। कांग्रेस राज्य में अस्थिरता लाना चाहती थी, इसीलिए उसने किसानों की आड़ में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने शांति बहाली के लिए उपवास रखा, जिसका अनुकूल और अपेक्षित असर पूरे प्रदेश में हुआ।

एक दिवसीय कार्यसमिति में प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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