भोपाल | मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 18 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरु हो रही है, इस बार 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने बीते वर्ष समर्थन मूल्य पर 150 रुपये का बोनस दिए जाने पर 1550 रुपये क्विंटल की दर से खरीदी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन (खरीदी) की समीक्षा करते हुए गुरुवार को कहा कि किसानों को गेहूँ खरीदी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी केन्द्रों की स्थापना, भण्डारण, परिवहन, मण्डियों में तुलाई की व्यवस्थाओं और पंजीयन कराने वाले किसानों के सत्यापन का कार्य जल्दी पूरा किया जाए।

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केन्द्रीय खाद्य मंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मण्डियों और उप-मण्डियों में भी गेहूं खरीदी केन्द्र बनाने और इलेक्ट्रॉनिक नाप-तौल के इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि दो करोड़ 58 लाख बारदाने (बोरे) उपलब्ध हैं जो 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन के लिये पर्याप्त हैं। इसके अलावा भी अतिरिक्त संख्या में बारदानों की व्यवस्था है। यह भी बताया गया कि राज्य की भण्डारण क्षमता 111 लाख टन है जो अनुमानित उपार्जन के लिए पर्याप्त है।

ज्ञात हो कि बीते वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, जिस पर राज्य सरकार ने 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया था, जिसके चलते किसानों को गेहूं पर प्रति क्विं टल 1550 रुपये मिले थे, मगर इस बार बोनस का एलान नहीं किया गया है। चौहान ने धान के भण्डारण पर चर्चा के दौरान किसानों को महामाया प्रजाति का धान नहीं उगाने की सलाह देने के लिए व्यापक परामर्श अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस धान की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने से मिलिंग के लिए उपयोगी नहीं होता है और इसकी बिक्री नहीं हो पाती। इसलिए महामाया धान की खरीदी नहीं की जाएगी।