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मुख्य समाचार

मप्र विधानसभा चुनाव में होगा ‘सिटिजन विजिलेंस एप्लीकेशन’ का उपयोग : रावत

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भोपाल, 29 अगस्त (आईएएनएस)| भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने मध्य प्रदेश में भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का वादा करते हुए कहा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में ‘सिटिजन विजिलेंस एप्लीकेशन’ का उपयोग होगा, जिससे आम मतदाता भी गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग तक कर सकेगा।

मध्य प्रदेश प्रवास पर आए रावत ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार एक विशेष एप्लीकेशन ‘सिटिजन विजिलेंस एप्लीकेशन’ का उपयोग किया जाएगा, इससे पहले इस एप्लीकेशन का उपयोग सिर्फ बेंगलुरू शहर में किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके जरिए कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान होने वाली गड़गड़ी की शिकायत सीधे चुनाव आयोग तक कर सकता है। इसके लिए संबंधित को फोटो खींचकर इस एप्लीकेशन पर भेजनी होगी। इस शिकायत के मिलते ही 100 मिनट में कार्रवाई होगी और संबंधित को अवगत कराया जाएगा।

आयोग का मानना है कि यह ऐसा एप्लीकेशन है कि जिससे आम आदमी भी आयोग के लिए पुलिस का काम करेगा। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया जाएगा। कमजोर वर्ग वाले क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी।

रावत ने आगे बताया कि चुनाव आयोग तमाम अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी आयोग गौर कर रहा है।

जब पूछा गया कि क्या ऐसी भी शिकायत आई है कि कुछ अधिकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, इस पर आयोग ने आवश्यक कदम उठाने की बात कही। साथ ही बताया कि राज्य के शत-प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वीवीपेट का इस्तेमाल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वर्तमान स्थितियों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो पाना संभव है। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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