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योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में 18 फैसलों पर मुहर लगाई
लखनऊ, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक में 18 फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में गाजियाबाद में देश का पहला पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खोलने और बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने को लेकर अहम फैसले को मंजूरी दी गई।
योगी सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई है।
उन्होंने बताया कि मां ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला नैमिषारण्य सीतापुर, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन, मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला मिर्जापुर को प्रांतीय मेले का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। इन मेलों में मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम अब राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि यहां आने वाले श्रद्घालुओं को कोई दिक्कत न हो।
श्रीकांत शर्मा के साथ बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार पॉलीटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलेगी। यह देश का पहला इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। सरकार यहां सरकारी खर्च से कई सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है। यह पॉलीटिकल इंस्टीट्यूट नगर विकास विभाग के अधीन होगा, जो दो साल के भीतर शुरू होगा। इसके लिए 60 बीघा जमीन की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्थान में कैसे एडमिशन होगा कौन-कौन इसे पढ़ने आएगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, इन सभी जरूरी चीजों के लिए कमेटी भी बनाई गई है। जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी कि दूसरे देशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का भी व्याख्यान कराया जाएगा।
खन्ना ने बताया कि झांसी में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए माताटीला डैम से पानी लेकर वहां के लोगों को पीने का शुद्घ पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है, जो केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शुरू की जाएगी।
अन्य फैसलों को लेकर सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक से यूल बनाने के लिए क्रूड योजना को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है इसके लिए 100 करोड़ खर्च आएगा, जिसे लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसे भी आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन स्थलों रामायण सर्किट, बुद्घ सर्किट, मथुरा के बलदेव सर्किट, महाभारत सर्किट, क्राट सर्किट, जैन सर्किट जैसे प्रमुख 11 सर्किट को इसमें शामिल किया गया है।
शर्मा ने बताया कि प्रदेश पर्यटन 2018 की नीति में रोजगार और निवेश की दृष्टि से इसे और बढ़ाया जा रहा है जिसको आज कैबिनेट में पास कर संशोधन किया गया।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि फ्लैट लेने वालों के साथ अब धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। रेरा में बिल्डर्स और बायर्स के लिए नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा प्लास्टिक से यूल बनाने, नई शीरा नीति, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर पांच प्रतिशत की छूट, किसानों के लिए बीज पर अनुदान संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पर्यटन नीति में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम की धाराओं में भी संशोधन किया गया है।
बैठक में लिए गये फैसले के मुताबिक, उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल से सहायक निदेशक के पद समाप्त कर दिए गए हैं। छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अब जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपनिदेशक पद पर प्रोन्नति मिलेगी। 50 प्रतिशत युवा कल्याण अधिकारी सीधी भर्ती से 50 पतिशत प्रोन्नति से स्थापित किए जाएंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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