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योगी के जनता दरबार में भगदड़, कई घायल

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गोरखपुर, 9 जुलाई (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गुरु पुर्णिमा के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भगदड़ मचने से महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए।

गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया था। गुरु पुर्णिमा होने की वजह से मंदिर में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। लेकिन, भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सक्रियता बरतते हुए घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भगदड़ का कारण नहीं पता चल सका है। लेकिन लोगों का कहना है कि भीड़ अधिक होने की वजह से धक्का-मुक्की हो गई थी। इस भगदड़ में दो बच्चे और बुजुर्ग भी घायल बताए जा रहे हैं।

इस अवसर पर योगी ने मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अबैद्यनाथ की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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