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योगी ने गोरखपुर में रैन बसेरों का जायजा लिया

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गोरखपुर, 13 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की रात जनपद गोरखपुर के रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और पैडलेगंज स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर वहां पर लोगों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि भीषण ठंड से राहत के लिए प्रदेश सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। रैन बसेरों, कम्बल तथा अलावों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि जहां स्थायी रैन बसेरे नहीं हैं, वहां पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि कम्बल और अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब एवं आम जन को ठंड से राहत दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में कम्बल वितरित किए गए हैं। अलाव की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रात में निकलकर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें।

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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