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प्रादेशिक

योगी सरकार आज पेश करेगी अपना दूसरा बजट, इनपर होगा ख़ास ध्यान

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लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार आज 2018-19 का बजट पेश करेगी। यह योगी सरकार का दूसरा बजट होगा। सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार से लेकर किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। खास बात यह होगी कि सरकार अपने इस बजट से युवाओं को पूरी तवज्जो देती नजर आएगी और युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुलेगा। यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है।

सरकार से जुड़े कुछ खास लोगों का मानना है कि योगी सरकार अपना दूसरा बजट करीब चार लाख करोड़ रुपये का पेश कर सकती है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट युवाओं, किसानों के साथ बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। सरकार की प्राथमिकता इस साल युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की है।

आपको एक बात और बता दें कि इस बार के बजट में पूरे प्रदेश के विकास के लिए प्रावधानों की संभावना है, जिनमें बुनियादी ढांचा और रोजगार पर विशेष जोर हो सकता है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग और राज्य के हित में होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सड़क एवं बिजली जैसे क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा।

योगी सरकार ने 11 जुलाई 2017 मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया था। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में 3.84 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया जो यूपी के लिए सबसे बड़ा बजट था। सरकार ने लगभग सभी वर्गों और योजनाओं का ध्यान रखते हुए, अगले पांच सालों में प्रदेश की विकास दर को 10 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया था। साथ ही 55,781 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया था। किसान कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान था।

आप इन सब चीजों की उम्मीद

. तीन नए एक्सप्रेस-वे, पांच शहरों में मेट्रो, सबके लिए आवास, किसानों की आय बढ़ाने के लिए घोषणा हो सकती है।
. बेसिक स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने की पहल आगे बढ़ाएंगे।
. रोजगार और कौशल विकास के साथ कई नई पहल की उम्मीद।
. लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए नया एलान संभव।
. सातवें वेतनमान के एरिअर के लिए बजट में इंतजाम की उम्मीद।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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