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रद्द कोयला खदान कोल इंडिया को आवंटित

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नई दिल्ली| कोयला ब्लॉक की नीलामी में कुछ रद्द की गई अधिकतम बोली वाले तीन खदानों का आवंटन कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को कर दिया। सोमवार को ही अपनी अधिकतम बोली रद्द किए जाने के विरुद्ध जिंदल स्टील एंड पॉवर (जेएसपीएल) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की। कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गारे पल्मा 4/1, 4/2 और 4/3 का आवंटन कोल इंडिया को कर दिया गया है। दो चरणों की नीलामी में इन ब्लॉकों के लिए जेएसपीएल और बाल्को ने अधिकतम बोली लगाई थी। मंत्रालय ने गत सप्ताह बताया था कि 33 नीलाम हुए ब्लॉकों में से नौ की नीलामी की जांच कर कीमतों को प्रभावित करने की सांठगांठ का पता लगाया जा रहा है।

इन ब्लॉकों के लिए अधिकतम बोली दूसरे ब्लॉकों की तुलना में काफी कम थी। जेएसपीएल ने अदालत से कहा कि मंत्रालय ने 20 मार्च को आवंटन रद्द कर दिया। उसे डर है कि गारे पल्मा 4/2, 4/3 और तारा ब्लॉक किसी और को दिए जा सकते हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने ट्विट कर कहा, “सरकार जांच करने के बाद बोली पर फैसला ले रही है। पांच ब्लॉकों की बोली स्वीकार कर ली गई है। गारे पल्मा 4/1, 4/2 और 4/3 तथा तारा कोयला ब्लॉक की बोली स्वीकार नहीं की गई।” सरकार के फैसले पर उद्योग संघों ने चिंता जताई है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के महासचिव ए. दीदार सिंह ने कहा, “आवंटन की प्रक्रिया को उलटने से कारोबारी संवेदना पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।” एसोचैम ने भी शुक्रवार को सरकार के फैसले को अनुचित कहा था।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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