नई दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर में अलगाववादियों की रिहाई का मुद्दा मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा में जोरशोर से उठाया गया। सदस्यों ने मीडिया रपटों के हवाले से कहा कि अभी 800 और अलगाववादियों की रिहाई होनी है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, “ऐसी खबरें हैं कि 800 और अलगाववादियों को रिहा किया जा रहा है। अलगाववादियों की रिहाई के मामले में सरकार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन हासिल है। क्या वे फिर से कश्मीर में शांति भंग करना चाहते हैं।”

उपसभापति पी.जे. कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और अगर सदस्य चाहते तो वे एक और बहस के लिए नोटिस दे सकते हैं। विपक्षी सदस्य अलगाववादियों की रिहाई के मुद्दे को सदन में उठाते रहे और सदन में हंगामा करते रहे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मीडिया रपट के हवाले से कहा कि अलगाववादियों की रिहाई के आदेशों पर जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के हस्ताक्षर हैं। शुक्ला ने सवाल उठाया, “मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि रिहाई के आदेश राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ने दिए थे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सदन को गुमराह किया गया है? क्या रिहाई का आदेश राज्यपाल ने दिया?”

विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि अगर सदस्य कोई विशेष जानकारी मांगते हैं, तो सरकार उपलब्ध करा सकती है। जेटली ने कहा, “कल (सोमवार) एक अलगाववादी को लेकर सदन में मामला उठाया गया था। गृहमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें मीडिया की रपट पर कुछ संदेह है और सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है।” उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर में अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई का मुद्दा सोमवार को संसद के दोनों में उठाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक बयान देते हुए कहा था कि इस रिहाई के बारे में केंद्र सरकार से विचार-विमर्श नहीं किया गया था।