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राष्ट्रपति चुनाव : कोविंद एआईएडीएमके गुटों से मिले, समर्थन मांगा

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चेन्नई, 1 जुलाई (आईएएनएस)| सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद शनिवार को यहां पहुंचे और 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। कोविंद की भाजपा नेताओं ने हवाईअड्डे पर अगवानी की। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम से मुलाकात की और उनके गुट के विधायकों का समर्थन मांगा। वह मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी से भी मुलाकात करेंगे और उनके गुट का समर्थन मांगेंगे।

कोविंद ने पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री एन.रंगास्वामी से भी मुलाकात की।

तमिलनाडु में सत्ताधारी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) तीन गुटों में विभाजित है, जिनमें एक की कमान पलनीस्वामी तो दूसरे की कमान पन्नीरसेल्वम तथा तीसरे की कमान पार्टी के उपमहासचिव टी.टी.वी.दिनाकरन के हाथ में है।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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