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राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोनिया से मिलेगी भाजपा

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नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)| राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी यहां शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद भाजपा की कमेटी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ बैठक करेगी।

कमेटी के तीन सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू तथा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं।

नायडू ने बुधवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सतीश चंद्र मिश्रा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रफुल्ल पटेल से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने कहा है कि वे अपना रुख तभी स्पष्ट करेंगी, जब भाजपा की कमेटी उनसे औपचारिक तौर पर मुलाकात करेगी।

इससे पहले दिन में राजनाथ सिंह तथा नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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