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लोकसभा में ई-रिक्शा, कोयला खदान आवंटन संबंधी विधेयक पेश

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नई दिल्ली | सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ई-रिक्शा और ई-कार्ट संचालन और कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित दो अलग-अलग विधेयक पेश किए। ये विधेयक सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों का स्थान लेंगे। सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन ) विधेयक, 2015 भी पेश किया।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संचालन को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में ई-रिक्शा और ई-कार्ट को अलग से परिभाषित किया गया है। कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 कोयला खदान के आवंटन और खदान अधिकार और खनन पट्टा पारदर्शी तरीके से नीलामी में जीतने वाले कंपनी को सुपुर्द किए जाने का प्रावधान है।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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