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वंचितों में शिक्षा का अलख जगाने वाले को मिला ‘मिलाप’ का साथ

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नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| एक छात्र उतना ही अच्छा होता है, जितना एक शिक्षक! इस शिक्षक दिवस, भविष्य के भारत को शिक्षित करने के मिशन पर लगे शिक्षकों का जश्न मनाने का समय है। इसी जश्न में शामिल होकर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म-मिलाप ने राजेश शर्मा नाम के उस शिक्षक के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, जो बीते कई सालों से गरीबों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। परचून की दुकान चलाने वाले राजेश शर्मा का मानना है कि बच्चों को भविष्य के अवसरों को सिर्फ इसलिए नहीं खोने देना चाहिए क्योंकि शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। राजेश आज यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास पुल के नीचे खुली जगह पर प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों, रिक्शा खींचने वालों के सैकड़ों गरीब बच्चों और यमुना के किनारे गांवों में रहने वाले किसानों के बच्चे को हर दिन शिक्षा दे रहे हैं।

राजेश शर्मा द्वारा संचालित यह स्कूल बिल्कुल मुफ्त है। अपनी इस अद्भुत पहल के बारे में राजेश शर्मा ने कहा, फ्री-स्कूल में बच्चों को होमवर्क पूरा करने और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, उसे समझने में सहायता की जाती है। बच्चे जो समय यहां बिताते हैं, अगर यहां नहीं आते तो, वह समय घूमने या गपशप करने में बर्बाद हो जाते थे। कई माता-पिता हमारे स्कूल से नाखुश हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे या तो पार्ट-टाइम काम करें या अपने घरों में छोटे भाई-बहनों की देखभाल करें। माता-पिता के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने की इजाजत दिलवाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वे समझ जाते हैं कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए है, तो वे सहमत हो जाते हैं।

राजेश शर्मा एक दशक से भी ज्यादा समय से ये स्कूल चला रहे हैं और लगातार अपने मकसद के पीछे भाग रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही उन्हें साथी शिक्षकों से सहायता मिली है। राजेश ने अपने मकसद के लिए धन पाने के लिए ‘मिलाप’ पर अभियान चलाया था। इस अभियान ने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म मिलाप के माध्यम से पर्याप्त समर्थन और धन प्राप्त किया।

मिलाप से मिले धन से, अब स्कूल में 300 से अधिक लड़कियां और लड़के, अलग-अलग सरकारी स्कूलों में नामांकित, विभिन्न वर्गों में पढ़ रहे हैं। कई छात्र स्कूल के बाद पाठ्यक्रम को समझने के लिए पुल के नीचे मुफ्त स्कूल आते हैं।

स्कूल में हर दिन दो सत्र में चलता है। सुबह लड़कों के लिए दो घंटे और दोपहर में लड़कियों के लिए दो घंटे निर्धारित हैं। यद्यपि छात्रों के पास कक्षा और गलियारे नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से स्कूल के छात्रों ने इसे एक अलग स्वरूप दे दिया है।

राजेश, जिन्होंने कभी इंजीनियर बनने का सपना देखा था लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण अपने सपने को आगे नहीं बढ़ा सके, कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि यह पीढ़ी सिर्फ इसलिए खराब हो क्योंकि वे गरीब हैं, वित्तीय बाधाओं के कारण मैं इंजीनियर बन नहीं पाया। मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा, इन बच्चों के माध्यम से, मैं अपना सपना जी रहा हूं। मैं उनके सपने को सच होता और ऊंचा उड़ते देखना चाहूंगा।

राजेश शर्मा इस आदर्श वाक्य के साथ जीते हैं कि कभी उसके लिए मत रो जो आपके पास नहीं है बल्कि आपके पास जो कुछ है उसी के साथ आगे लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करे!

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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