नई दिल्ली | मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की निष्पक्ष जांच की खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। माकपा की पत्रिका ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ के संपादकीय लेख में कहा गया है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही किसी भी जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके।

माकपा ने कहा, “सीबीआई जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए, नहीं तो केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर सकती है।” लेख के मुताबिक, “यह जरूरी है कि निष्पक्ष ढंग से जांच के लिए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।” माकपा ने कहा, “उनका रवैया देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके मुख्यमंत्री रहते जांच निष्पक्ष ढंग से हो पाएगी।” भाजपा शासन में व्यापमं घोटाले के फलने-फूलने का आरोप लगाते हुए माकपा ने कहा कि इससे भाजपा व प्रदेश में उसकी सरकार की छवि बुरी तरह धूमिल हुई है।

माकपा ने कहा, “मोदी सरकार ऐसे वक्त में यह नाटक नहीं कर सकती कि यह सामान्य घटना है, जब सत्तारूढ़ पार्टी और इसके कई केंद्रीय मंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद में संलिप्त हों।” लेख में इस घोटाले को ‘खूनी घोटाला’ करार देते हुए कहा गया है कि घोटाले के 24 आरोपियों की अस्वाभाविक मौत हो चुकी है, जबकि 22 अन्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। कुल मिलाकर मामले में 46 मौतें हो चुकी हैं।