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शाह की हवाईअड्डे पर बैठक एक अलग घटना : एएआई

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पणजी, 21 अगस्त (आईएएनएस)| बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने सोमवार को गोवा हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण ने अदालत से कहा कि 1 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह एक ‘अलग घटना’ थी और दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। गोवा हवाईअड्डा के निदेशक भूपेश नेगी ने एक लिखित बयान में कहा, भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो और हवाईअड्डा क्षेत्र व उसके परिसर का ऐसी किसी भी घटना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।

अधिवक्ता ऐरिस रॉड्रिक्स ने याचिका दायर कर उस मामले में जांच की मांग की थी, जिसमें 1 जुलाई को डबोलिम हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई थी। यह हवाईअड्डा भारतीय नौसेना के आईएनएस हंस बेस द्वारा संचालित किया जाता है।

भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एएआई ने अदालत से कहा कि यह बैठक अचानक आयोजित की गई थी, इसलिए अनुमति की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अदालत ने हालांकि 1 जुलाई को हुई इस बैठक के दौरान मंच, कुर्सियां, साउंड बॉक्स वगैरह पाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह बैठक एकाएक आयोजित की गई थी, तो ये सब चीजें कैसे आईं। इससे यह संकेत मिलता है कि बैठक पूर्वनियोजित था।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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