प्रादेशिक
शिवराज के 11 वर्ष के शासनकाल में कई बार उठे सवाल
भोपाल | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बतौर मुख्यमंत्री 11 वर्ष का कार्यकाल कम बाधाओं भरा नहीं रहा, उन्हें इस अवधि में ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा, जो किसी भी राजनेता की कुर्सी को डिगाने के लिए पर्याप्त होते, मगर वे हर बार विरोधियों की कोशिशों को नाकाम करने में कामयाब रहे।
दूसरी ओर शिवराज साल-दर-साल, चुनाव-दर-चुनाव जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल हुए। यही कारण है कि वे पार्टी को तीसरा चुनाव जिताने वाले राज्य के पहले नेता के तौर पर उभरे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व ने 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के स्थान पर चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था, यह फैसला पार्टी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस फैसले को राज्य के नेताओं का समर्थन नहीं था। चौहान ने सत्ता संभालने के बाद जहां पार्टी के भीतर उभरने वाले असंतोष को दबाया तो विरोध के स्वर बुलंद करने वालों को एक-एक कर किनारे लगाया।
वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर का कहना है कि राजनीति में बगैर सबूत के आरोप लगाने से नुकसान आरोप लगाने वालों को होता है, तो दूसरी ओर जिस पर आरोप लगते हैं, वह ज्यादा मजबूत होता है। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ऐसा हुआ, कांग्रेस ने आरोप कई लगाए मगर सबूत नहीं दे पाए, उसके नतीजे सामने हैं।
उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी या व्यक्ति सत्ता में आता है वह अपनी तरह से तर्क देता है, दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालने की बात की, शिवराज ने भी यही किया, मगर शिवराज की खूबी यह है कि बीते 11 वर्षो में उनकी तस्वीर भले ही बदली हो, मगर तासीर में बदलाव नहीं आया है, जब तक उनकी तासीर नहीं बदलेगी तब तक उनकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा।
चौहान के 11 वर्ष के शासनकाल पर गौर करें तो एक बात सामने आती है कि डंपर कांड, व्यापमं घोटाला, गैमन प्रकरण, रोहित गृह निर्माण समिति में जमीन आवंटन में गड़बड़ी सहित नर्मदा नदी से रेत खनन से लेकर कई अन्य आरोप चौहान और उनके परिवार पर लगे। विपक्ष ने उन्हें सड़क से लेकर विधानसभा तक में घेरने की कोशिश की, मगर यह कोशिश ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इन आरोपों से कई बार लगा कि चौहान को नुकसान हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं।
चौहान को जब भी मौका मिला, उन्होंने मजबूत होते विपक्ष को अपने राजनीतिक कौशल से उसमें सेंधमारी कर कमजोर कर दिया। मामला चाहे तत्कालीन विधायक चौधरी राकेश सिंह को पाला बदल कराकर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को कमजोर कर दिया, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार भागीरथ प्रसाद को भाजपा का उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा होशंगाबाद के उदय प्रताप सिंह को भाजपा में लाकर कांग्रेस को झटका दिया।
एक तरफ चौहान विपक्षी दल को कमजोर करने में सफल रहे तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर के विरोधियों को एक-एक कर किनारे लगाया। यही कारण है कि वर्तमान में सत्ता और संगठन में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो खुलकर चौहान के विरोध में बोल सके।
वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मिश्र का कहना है कि शिवराज ने जनता की उस नब्ज को पकड़ा है जो कांग्रेस और भाजपा का कोई नेता नहीं पकड़ पाया, उन्होंने किसी तरह के जातीय ध्रुवीकरण पर जोर न देकर ऐसी योजनाएं बनाईं, जिससे उनका हर वर्ग में वोट बैंक बनता गया, इसके अलावा विरोधियों को किनारे लगाने में कसर नहीं छोड़ी।
चौहान ने 11 वर्ष के शासनकाल के दौरान एक तरफ अपने ऊपर लगे दागों को मद्धिम किया तो विपक्षी दल और पार्टी के भीतर के विरोधियों को एक-एक कर कमजोर किया, तो वहीं जनता को लुभाने वाली योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कसर नहीं छोड़ी।
लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, साइकिल योजना, निशुल्क गणवेश, किसानों को कम ब्याज पर कर्ज जैसी अनेक योजनाएं रही, जिनके चलते वे उस तबके में प्रवेश कर गए जो समस्याओं से जूझता रहा है।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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