Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

शिवराज से ‘अनशनकारी किसान की मौत’ का जवाब मांगेगा बुंदेलखंड

Published

on

Loading

भोपाल/छतरपुर, 25 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने, उनकी समस्याएं जानने और पूरे प्रदेश से संवाद करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं।

बुधवार से उनकी बुंदेलखंड में यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान उनके सामने सबसे बड़ा सवाल एक किसान की आमरण अनशन के दौरान कथित मौत का मसला छाया रहेगा। देखना होगा कि वे किसान की मौत के मसले का किस तरह से जवाब देते हैं।

बुंदेलखंड भाजपा के मजबूत किलों में से एक है। यहां के 29 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 पर उसका कब्जा है। यहां किसानों का पलायन, आत्महत्या, बेरोजगारी, सूखा की समस्या गंभीर रूप धारण किए है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2008 में छह जिलों के लिए बुंदेलखंड पैकेज के तहत लगभग 3,600 करोड़ रुपये की राशि दी मगर हालात नहीं बदले।

राज्य सरकार भोपाल में बैठकर किसानों की हालत बदलने, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं देने और सूखा राहत वितरण के बड़े दावे करती रहती है, मगर जमीनी हकीकत इससे इतर है।

यहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसका प्रमाण छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के डुमरा गांव है, जहां 14 जुलाई को राहत राशि वितरित होने का बुलावा भेजा गया, किसान पहुंचे मगर वितरण नहीं हुआ तो बुजुर्ग किसान मंगल सिंह यादव आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी लगातार तबियत बिगड़ी और मौत हो गई।

जिलाधिकारी रमेश भंडारी अनशन की बात को स्वीकारने को तैयार तक नहीं है, फिर भी उन्होंने जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपी है। बात यहीं नहीं रुकी। प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मंगल सिंह की आयु 90 वर्ष थी और वह लोक कल्याण शिविर में डुमरा आया था। वहीं चिकित्सालय का डिस्चार्ज टिकट बताता है कि मंगल सिंह की आयु 75 वर्ष थी।

जिला प्रशासन यह मान रहा है कि मंगल सिंह को 12,600 रुपये की सूखा राहत राशि मंजूर की गई है। इस राशि को जल्दी ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि अब तो किसान जीवित ही नहीं तो राशि कौन पाएगा?

मंगल सिंह के नाती जगदीश व अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की जनसुनवाई में 17 जुलाई को एक ज्ञापन सौंपकर हवाला दिया था कि उनके दादा की हालत बिगड़ रही है। वे आमरण अनशन पर है, उसके बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की।

राजनीतिक विश्लेषक रवींद्र व्यास का कहना है कि सरकार की योजनाएं बन रही है। प्रचार हो रहा है। अखबारों और चैनलों में बड़े-बड़े इश्तहार चल रहे हैं, मगर किसान के हाथ कुछ नहीं आ रहा है। किसान नाराज है। मंगल सिंह की मौत का मसला तो चर्चाओं में है ही, शिवराज जब यहां आएंगे तो उन्हें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जवाब देना तो पड़ेगा ही।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आमरण करने वाले किसान की मौत को गंभीर मसला मानते हुए दो विधायकों की समिति बनाई है। इसमें राजनगर विधायक विक्रम सिंह नाती राजा और खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर को शामिल किया गया है।

सिंह का कहना है कि किसान की मौत को न तो प्रशासन ने गंभीरता से लिया और न ही सरकार ने। एक किसान पांच दिन अनशन करता रहा, उसकी मौत हुई किसानों ने 10 घंटे प्रदर्शन किया लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यह दुखद है।

डुमरा क्षेत्र के किसानों ने तय किया है कि वे शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करेंगे। किसान गुलाब त्रिपाठी ने बताया कि सरकार चाहे जितने मुआवजे के दावे करे मगर आधे से ज्यादा किसानों को बीते साल के सूखा का राहत मुआवजा नहीं मिला है।

उनकी मुख्यमंत्री से मांग रहेगी कि वे घोषणा नहीं कुछ करके जाएं। इन किसानों की आवाज को शिवराज किस तरह शांत करते है। इस पर सब की नजर है। प्रशासन का डंडा चलेगा या शिवराज मदद देकर जाएंगे।

Continue Reading

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

on

Loading

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Continue Reading

Trending