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हार्ले डेविडसन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सहित 4 नए मॉडल उतारेगी
मिलवौकी (विस्कॉन्सिन), 30 जुलाई (आईएएनएस)| अमेरिका की प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन चार नई मोटरसाइकिलें लांच करने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी शामिल है।
कंपनी ने सोमवार को साल 2022 के लिए विकास विवरण मोर रोड्स टू हार्ले-डेविडसन का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी।
हार्ले डेविडसन ने एक बयान में कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में नए ग्राहकों की मांग भी तेजी से बदल रही है और इसे देखते हुए कंपनी चार नए उत्पाद लांच करने जा रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी शामिल है। नई मोटरसाइकिलों को 2019-20 और 2022 में लांच किया जाएगा।
हार्ले डेविडसन की नई मोटरसाइकिलों में 500 सीसी से 1,250 सीसी इंजन क्षमता में तीन मोटरसाइकिलें होंगी, जिसमें 250 सीसी से 500 सीसी की मोटरसाइकिलें खासतौर से भारत और एशियाई बाजार में लांच की जाएंगी।
नए मॉडल में हार्ले-डेविडसन पैन अमेरिका 1,250 सीसी एडवेंचर-टूरिंग मॉडल, एक 975 सीसी का स्ट्रीटफाइटर मॉडल (वी-ट्वीन इंजन के साथ) तथा 250-500 सीसी प्लेटफार्म पर भारत समेत एशिया के उभरते बाजारों के लिए बिल्कुल नया मॉडल शामिल है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 2022 में लांच किया जाएगा।
कंपनी ने बताया कि उसने भारत में एक कंपनी के साथ साझेदारी की है, लेकिन उस कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
हार्ले-डेविडसन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैट लेवाटिक ने कहा, हार्ले-डेविडसन प्रतिष्ठित है, क्योंकि हम कभी भी रुके नहीं हैं। हम उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस ऊर्जा से हमारे संस्थापकों ने इसे 1903 में स्थापित किया था।
उन्होंने आगे कहा, नई योजना हमारे ब्रांड की मौजूदा सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगी। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए तरीके अपनाएंगे, जो हम एक ब्रांड के रूप में हमें मजबूती प्रदान करेगी। इन योजनाओं को लागू करने के लिए हम और इंतजार नहीं कर सकते।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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