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हिमाचल चुनाव : 338 उम्मीदवारों में सिर्फ 19 महिलाएं
नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे 338 उम्मीदवारों में से सिर्फ 19 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार 112 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मुख्य विपक्षी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।
बहुजन समाज पार्टी 42 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) 14 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) तीन, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ रहीं हैं।
कुल 50.2 लाख मतदाताओं में से 25.68 लाख पुरुष और 24.57 लाख महिला मतदाता हैं, जो नौ नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य में 7,525 मतदान केंद्रों पर मत डाले जाएंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक, क्षेत्र के हिसाब से लाहौल एवं स्पीति सबसे बड़ा और मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है।
धर्मशाला में अधिकतम 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि झंडुता में सबसे कम, सिर्फ दो उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव
नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।
केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।
Minister @AshwiniVaishnaw replies to the questions asked by member @arungovil12 during #QuestionHour in #LokSabha regarding Laws to Check Vulgar Content on Social Media. @ombirlakota @loksabhaspeaker @LokSabhaSectt @MIB_India pic.twitter.com/xu6wEzGNy1
— SansadTV (@sansad_tv) November 27, 2024
नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।
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