हैदराबाद, 9 सितम्बर (आईएएनएस)| हैदराबाद में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक हो रही है। इस दौरान जीएसटी के क्रियान्वयन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री एवं जीएसटी सचिवालय के अधिकारी शामिल हैं।

हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एचआईसीसी) में आयोजित इस बैठक में 150 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हैं।

बैठक में तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनओं में जीएसटी की दर को 5 फीसदी तक घटाए जाने की मांग पर भी फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में हुई पिछली बैठक में जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई थी।

तेलंगाना सरकार ने जोर देकर कहा था कि राज्य की मौजूदा परियोजनाओं की जीएसटी दर घटाकर पांच फीसदी किया जाए। क्योंकि उच्चतम कर दरों से सरकार पर के 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।

इस मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।

तेलंगाना सरकार सिंचाई परियोजना, गरीबों के लिए दो शयनकक्ष वाली आवासीय योजना समेत अनेक जन कल्याण कार्यक्रमों के लिए सरकार से जीएसटी में छूट की मांग की है।

तेलंगाना के वित्त मंत्री ई.राजेंद्र ने बताया कि राज्य मौजूदा परियोजनाओं में केंद्र सरकार से जीएसटी में पांच फीसदी की कटौती करने की मांग करती है। राज्य सरकार ग्रेनाइट, मार्बल उद्योग एवं बीड़ी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं देखते हुए इन क्षेत्रों में भी जीएसटी कम करने की मांग करती है।

उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्य भी जनकल्याण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से जीएसटी कम करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं।

तेलंगाना सरकार का कहना है कि उनकी परियोजनाएं 1 जुलाई को जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले शुरू की गई थी इस वजह से इन परियोजनाओं को अधिकतम कर के दायरे में लाना सही नहीं है।

तेलंगाना पहली बार जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कर रहा है।