नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों समृद्ध लोगों से एलपीजी गैस सब्सिडी छोडऩे का आह्वान किया था। अब सरकार खुद ऐसे लोगों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऊंची आय वर्ग के लोगों को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रभावी तरीके से रोकना है। आयकर विभाग जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ऐसे सभी करदाताओं का ब्योरा साझा करेगा जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है।

जल्द ही इस संबंध में आयकर विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे। समझौते के तहत आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ साथ उनके पैन, जन्मतिथि, उपलब्ध पते, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी भी मंत्रालय को देगा ताकि पेट्रोलियम मंत्रालय उन एलपीजी ग्राहकों का पता लगा सके जो निर्धारित नियमों के विपरीत सब्सिडी ले रहे हैं और स्वैच्छिक रूप से गैस सब्सिडी नहीं छोड़ी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस कदम को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय को यह डेटा मिलने से 10 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को गैस सब्सिडी मिलना खुद-ब-खुद बंद हो जाएगी। मौजूदा समय में प्रति परिवार 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर हर वर्ष दिए जाते हैं। नए एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को खुद घोषणा कर बताना होगा कि उनकी वार्षिक आमदनी 10 लाख रुपए से कम है।