प्रादेशिक
असली सेनापति वही जो रणनीति का खुलासा न होने दे : शिवपाल
लखनऊ | उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव उप्र की सियासत में एक बड़ा नाम है। वह उप्र में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर मचे घमासान को लेकर उनका दो टूक कहना है कि कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आकाओं के कान भरते रहते हैं। वह कहते हैं, “सफल सेनापति वही होता है जो अपनी रणनीति का खुलासा न होने दे और ऐसे लोगों से पार्टी को बचाए रखे।”
सपा के कद्दावर नेता दिए विशेष साक्षात्कार में पार्टी और परिवार के भीतर मचे घमासान को लेकर हर मुद्दे पर खुले दिल से बात की और सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।
सवाल : आपने कड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया है और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के संघर्षो के साथी रहे हैं, लेकिन जब आपके अपने ही आप पर सवाल खड़े करते हैं तो बुरा नहीं लगता?
जवाब : मुझे किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। हां, सत्ता मिलने पर तमाम तरह के लोग जुड़ते हैं, जिनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। कोई कुछ भी कहता रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो चलते जाना है और अपनी मंजिल तय करनी है।
सवाल : पार्टी की रजत जयंती समारोह के दौरान आपने खुद ही कहा था कि चाहे जितना अपमान हो जाए, लेकिन जरूरत पड़ी तो आप अखिलेश के लिए जान भी दे सकते हैं। शिवपाल जैसे नेता को अपमान सहने की जरूरत क्या है?
जवाब : मैंने कहा न! सत्ता के साथ तमाम लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आकाओं के कान भरते रहते हैं। लेकिन सभी को इस तरह के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।
सवाल : आप संगठन में हमेशा ही महिलाओं, युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं। आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत युवाओं व महिलाओं को टिकट देगी?
जवाब : सभी की उचित मात्रा में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
सवाल : आप कई मौकों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काम की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जब सरकार ने इतना अच्छा काम किया है तो फिर कौमी एकता दल को साथ लेने की क्या जरूरत थी?
जवाब : लोग अगर साथ जुड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है?
सवाल : क्या पार्टी के भीतर अभी भी सबकुछ ठीक नहीं है?
जवाब : ठीक कब नहीं था? समाजवादी परिवार हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा।
सवाल : पार्टी के भीतर जो संघर्ष छिड़ा है, उसमें आप खुद को कहां पाते हैं?
जवाब : पार्टी में कोई संघर्ष नहीं है, सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी तय है।
सवाल : पार्टी के भीतर की खेमेबंदी से सपा कार्यकर्ता कैसे सामंजस्य बैठाएंगे?
जवाब : अरे भाई, कोई खेमेबंदी नहीं है.. फिर सामंजस्य बैठाने का सवाल ही कहां उठता है।
सवाल : युवा ब्रिगेड का आरोप है कि उन पर एकतरफा कार्रवाई की गई। उनकी वापसी कब तक होगी?
जवाब : अनुशासन सभी के लिए समान है। वापसी का फैसला नेताजी को ही करना है।
सवाल : मंत्रिमंडल में अब तक आपकी वापसी नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अधिकारी अब आपकी नहीं सुनते?
जवाब : अब चुनाव में समय ही कितना बचा है। सरकार में रहकर संगठन का काम प्रभावित होता है और मजबूत संगठन ही सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाता है। इसीलिए इस समय मेरी प्राथमिकता अगली सरकार बनाना है। सरकार में रहते हुए मैंने अपने विभागों के माध्यम से विकास के काफी काम किए हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है।
सवाल : गुटों में बंटी सपा को नया प्रदेश अध्यक्ष एकजुट कैसे कर पाएगा?
जवाब : आपको क्यों लगता है कि पार्टी में गुटबाजी है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती।
सवाल : सपा के जो युवा नेता आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
जवाब : यह सब मीडिया की देन है। पार्टी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है।
सवाल : विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। आपकी क्या तैयारी है?
जवाब : मैंने बताया न कि पार्टी में सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारी तय है। एक सफल सेनानायक वही है जो अपनी तैयारियों व रणनीति का खुलासा न होने दे।
सवाल : सपा के भीतर मची कलह के बाद उप्र के मुसलमानों का सपा से मोहभंग हो गया है। इस समीकरण को आप कैसे ठीक करेंगे?
जवाब : पार्टी के अंदर कभी कोई कलह नहीं थी। यह सब आप लोगों की ही देन है। समाजवादी परिवार एक था, एक है और एक रहेगा। नेताजी ने हमेशा ही मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। सपा सरकार में ही मुसलमानों का भला हो सकता है। प्रदेश और देश का मुसलमान यह अच्छी तरह जानता है।
सवाल : गाजीपुर की रैली से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बनाई? क्या इसकी वजह कौमी एकता दल का साथ होना है?
जवाब : देखिए, पार्टी ने सभी की जिम्मेदारी तय की है। प्रदेश बड़ा है। किसी सभा में नेताजी होंगे तो किसी में अखिलेश और किसी में मैं खुद रहूंगा। मीडिया तो हर बात में मसाला ढूंढ़ती रहती है।
सवाल : बसपा प्रमुख मायावती कहती हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। आपका मुकाबला किसके साथ है?
जवाब : उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता हमारे कामों को देखते हुए हमें फिर सरकार बनाने का मौका देगी।
सवाल : सपा नोटबंदी का विरोध कर रही है, लेकिन ममता की रैली में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, क्यों?
जवाब : मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं। समय नहीं निकाल पाए होंगे।
सवाल : नोटबंदी के बाद देश में जो राजनीतिक हालात उभरकर सामने आए हैं, उसमें आप कैसे सामंजस्य बैठाएंगे?
जवाब : हमारी पार्टी कभी कालेधन के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह अचानक बिना सोचे-समझे और तैयारी के इसे लागू किया गया, इससे सारे देश की जनता परेशान है। प्रधानमंत्री की इस योजना से मजदूर, किसान, गरीब और व्यापारी सभी लोग अपना काम छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी किसी को अपना पैसा नसीब नहीं हो रहा है। लाइन में खड़े-खड़े बुजुर्ग लोग मर रहे हैं।
सवाल : नोटबंदी का उप्र की क्षेत्रीय पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा? क्या इससे चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगेगी?
जवाब : नोटबंदी से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। हमारी पार्टी के पास कोई कालाधन नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।
शिवपाल सिंह यादव ने वर्ष 1988 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1988 से 1991 और फिर 1993 में इटावा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1995 से लेकर 1996 तक वह इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1994 में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। 1996 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वह इटावा की जसवंतनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और ऐतिहासिक मतों से जीते। बसपा सरकार के समक्ष नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी भी वह संभाल चुके हैं।
उत्तर प्रदेश
जन महत्व की परियोजनाओं में समयबद्धता-गुणवत्ता से समझौता नहीं, गड़बड़ी मिली तो जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब की जवाबदेही तय होगी: मुख्यमंत्री
● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्माणकार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। *बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:- *
● सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। गड़बड़ी पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी। एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
● DPR को अंतिम रूप देने के साथ ही कार्य प्रारंभ करने और समाप्त होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए और फिर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्ण हो चुके कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाए।
● सड़क और सेतु हो अथवा आमजन से जुड़ी अन्य निर्माण परियोजनाएं, स्वीकृति देने से पहले उसकी लोक महत्ता का आंकलन जरूर किया जाए। विकास में संतुलन सबसे आवश्यक है। पहले आवश्यकता की परख करें, प्राथमिकता तय करें, फिर मेरिट के आधार पर किसी सड़क अथवा सेतु निर्माण की स्वीकृति दें। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जनपदों को मिले।
● दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लाक मुख्यालय योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से न्यूनतम दो लेन मार्गों से जोड़े जाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। एक भी तहसील-एक भी ब्लॉक इससे अछूता न रहे।
● प्रदेश के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य ‘मैत्री द्वार’ बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराएं। जहां भूमि की अनुपलब्धता हो, तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। द्वार सीमा पर ही बनाए जाएं। यह आकर्षक हों, यहां प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी हो। अब तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार पूर्ण/निर्माणाधीन हैं। अवशेष मार्गों पर प्रवेश द्वार निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए।
● गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। यह किसानों-व्यापारियों के हित से जुड़ा प्रकरण है, इसे प्राथमिकता दें। यहां गड्ढे नहीं होने चाहिए।अभी लगभग 6000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन्हें एफडीआर तकनीक से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।
● धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों, पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो, सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक जिले के सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी सहित सभी पंथों/ संप्रदायों के धार्मिक/ऐतिहासिक/पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए। मार्ग का चयन मानक के अनुरूप ही हो। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग और संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से इसे समय से पूरा कराएं।
● सड़क निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का पूरा ध्यान रखा जाए। कहीं भी अनावश्यक वृक्ष नहीं कटने चाहिए। सड़क निर्माण की कार्ययोजना में मार्ग के बीच आने वाले वृक्षों के संरक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।
● देवरिया-बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।
● औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई एवं जैव ऊर्जा विभाग द्वारा डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और प्लेज पार्क योजना जैसी बड़े महत्व की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों तक आने-जाने के लिए चयनित मार्गों को यथासंभव फोर लेन मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए।
● ऐसे राज्य मार्ग जो वर्तमान में दो-लेन एवं दो-लेन से कम चौड़े हैं उन्हें लोक महत्ता के अनुरूप न्यूनतम दो-लेन विद पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई में निर्माण किया जाना चाहिए।
● सभी विधानसभाओं के प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो-लेन (7 मीटर) एवं अन्य जिला मार्गों को न्यूनतम डेढ़-लेन (5.50 मीटर) चौडाई में निर्माण कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लें, प्राथमिकता तय करें और कार्य प्रारंभ कराएं।
● क्षतिग्रस्त सेतु, जनता द्वारा निर्मित अस्थाई पुल, संकरे पुल, बाढ़ के कारण प्रायः क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों पर पुल तथा सार्वजनिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर सेतु निर्माण को प्राथमिकता में रखें। हर विधानसभा में जरूरत के अनुसार 03 लघु सेतुओं के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करें।
● जहां भी दीर्घ सेतु क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। सभी जिलों से प्रस्ताव लें, जहां दीर्घ सेतु की आवश्यकता हो, कार्ययोजना में सम्मिलित करें। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त/संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसका लाभ सभी जिलों को मिलना चाहिए।
● रेल ओवरब्रिज/रेल अंडरब्रिज से जुड़े प्रस्तावों को तत्काल भारत सरकार को भेजें। राज्य सरकार द्वारा इसमें हर जरूरी सहयोग किया जाए।
● शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास रिंगरोड/फ्लाईओवर निर्माण कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य का प्रस्ताव शहर/कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।
● वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसी बसावट/ग्राम जिसकी आबादी 250 से अधिक हो तथा मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी या उससे अधिक हो, उन्हें एकल कनेक्टिीविटी प्रदान किये जाने हेतु संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार, दो ग्रामों/बसावों को जिनकी आबादी 250 से अधिक है, को इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी हो। इसके लिए सर्वे कराएं, आवश्यकता को परखें, फिर निर्णय लें।
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