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नोटबंदी को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस
नई दिल्ली। सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए विभिन्न अदालतों में याचिका दायर करने वालों को सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को नोटिस जारी किए। केंद्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों में इससे संबंधित दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय या किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की है। इसी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये नोटिस जारी किए हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में चल रही कार्यवाहियों पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को निर्धारित की है।
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि नोटबंदी के बाद अब तक छह लाख करोड़ रुपये एकत्र किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।
पीठ द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महान्यायवादीमुकुल रोहतगी ने कहा कि बैंक नोटों से समृद्ध हो गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था इससे फिर से संभल जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ब्याज दर कम होगी।
उन्होंने पीठ से कहा कि नकद लेनदेन पूरी दुनिया में चार प्रतिशत है जबकि भारत में यह 12 प्रतिशत है। केंद्र सरकार सभी मामलों को एक जगह स्थानांतरित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है। उसका कहना है कि विभिन्न अदालतों में मामले होने की वजह से उसे मुश्किल हो रही है।
रोहतगी ने कहा कि 10 मामले स्थानांतरित करने के लिए यह याचिका है। उन्होंने अदालत को बताया कि अलग-अलग तरह की राहत पाने के लिए सभी तरह के मामले दायर किए गए हैं। जिन मामलों को स्थानांतरित कराने की मांग की गई है वे दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों में दायर हैं।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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