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प्रादेशिक

मध्यप्रदेश में 6 लाख राशनकार्ड धारक खाद्यान्न से वंचित

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भोपाल | मध्यप्रदेश में छह लाख राशनकार्ड धारकों को बीते छह माह से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। राज्य के खाद्यमंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने यह बात सोमवार को विधानसभा में कही। बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जरूरत के मुताबिक पर्याप्त खाद्यान्न आवंटित नहीं किया गया। यह हाल तब है, जब केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिनेश राय ने पूछा कि सिवनी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गरीबों को खाद्यान्न क्यों नहीं मिल रहा? जवाब में मंत्री धुर्वे ने कहा कि सिवनी जिले में पात्रों के सत्यापन का काम बाकी है। सत्यापन के बाद पात्रों को राशन की पर्ची जारी की जाएगी।

इसी दौरान मुकेश नायक व रामनिवास रावत सहित कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि पूरे प्रदेश में पात्र गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, यह हालत क्यों है? इस पर मंत्री धुर्वे ने बताया कि राज्य में पांच करोड़ 44 लाख कार्डधारक हैं, लेकिन केंद्र से नियमों के मुताबिक 75 प्रतिशत ही खाद्यान्न मंजूर किया जाता है। इसके बावजूद राज्य सरकार पांच करोड़ 30 लाख कार्डधारकों को राशन दे रही है।

उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में छह लाख राशनकार्ड धारकों को बीते छह माह से खाद्यान्न नहीं मिला है। कांग्रेस विधायकों ने जब शिवराज सरकार पर तीखे हमले किए, तब संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था सुधार में का भरोसा दिलाया। बाद में मंत्री धुर्वे ने वादा किया कि एक माह में स्थिति में सुधर जाएगी।

 

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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