नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि नए अकादमिक सत्र से छात्रों से कैश में फीस न लें। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि वह सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जरूरी परामर्श भेजे कि सभी वित्तीय लेनदेन अब डिजिटल भुगतान तरीके से किए जाएं।

कॉलेजों में नया सेशन जल्द शुरू होने वाला है। नए सेशन में फीस और दूसरे खर्चों को जोडक़र छात्रों से बढ़े पैमाने पर कैश वसूला जाता है। प्राइवेट कॉलेजों में इसे लेकर मोटी आमदनी की जाती है और शिक्षा का पूरी तरह व्यावसायिककरण नजर आता है। इन हालात में बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी जेनरेट होती है। केंद्र ने इसी पर अंकुश लगाने का मन बनाया है।

विश्वविद्यालय प्रमुखों को निर्देश के अनुसार, विद्यार्थियों की फीस, परीक्षा फीस, वेंडर का भुगतान और वेतन-मजदूरी आदि सभी प्रकर का भुगतान सहित संस्थान के कामकाज से जुड़ा सारा लेन-देन सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से ही किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया है, ‘हॉस्टलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैम्पस में मौजूद सभी कैंटीनों और अन्य संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।’ मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट में भी खासतौर पर भीम ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की राय दी है।