Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

गोरखालैंड के समर्थन में त्रिपुरा में प्रदर्शन

Published

on

Loading

अगरतला, 24 जून (आईएएनएस)| त्रिपुरा में जनजाति समुदाय की एक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के समर्थन में राज्य में 29 जगहों पर रैलियां निकालीं। वाम शासित त्रिपुरा में जनजातीय पाटीर्, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के इलाकों में 29 जगहों पर रैलियां निकालीं व विरोध-प्रदर्शन किया।

आईपीएफटी के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देबबर्मा ने यहां संवादाताओं से कहा, हम केवल पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का ही समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेताओं व सदस्यों पर अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं।

आईपीएफटी पिछले पांच वर्षो से टीटीएएडीसी के तहत आने वाले इलाके को अलग कर नए राज्य के गठन को लेकर आंदोलन कर रही है।

टीटीएएडीसी का गठन जनजातियों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची के तहत सन् 1987 में हुआ था।

आईपीएफटी ने अपनी मांग के समर्थन में 10 जुलाई से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 8 तथा रेल मार्गो पर यातायात बाधित करने की घोषणा की है।

एनएच 8 त्रिपुरा को असम के रास्ते देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है।

राजनीतिक रूप से अहम टीटीएएडीसी त्रिपुरा के कुल 10,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का दो-तिहाई हिस्सा है, जहां राज्य की कुल 37 लाख आबादी में से 1,216,465 लोग (अधिकांश जनजाति समुदाय के) रहते हैं।

त्रिपुरा की लगभग सभी पार्टियों ने आईपीएफटी की अलग राज्य की मांग का विरोध किया है।

Continue Reading

नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

Published

on

Loading

नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

Continue Reading

Trending