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कोविंद व मीरा समर्थन मांगने मेघालय जाएंगे

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शिलांग, 4 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद व उनकी प्रतिद्वंद्वी मीरा कुमार इस सप्ताह अपने उम्मीदवारी के समर्थन के लिए मेघालय की राजधानी का दौरा करेंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मीरा कुमार बुधवार को यहां पहुंचेंगी, जबकि कोविंद के शुक्रवार को पहुंचने का कार्यक्रम है।

पूर्व राजनयिक से राजनेता बनीं मीरा कुमार कांग्रेस विधायकों को ब्रुकसाइड परिसर के मेघालय विधानसभा के एनेक्सी हॉल में संबोधित करेंगी, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1919 में ‘शेषेर कोविता’ लिखना शुरू किया था।

कांग्रेस के विधायक दल के सचिव केनेडी खरियम ने आईएएनएस से कहा, कुमार सत्तारूढ़ गठबंधन मेघालय युनाइटेड एलायंस सरकार के सदस्यों को एनेक्सी हॉल में संबोधित करेंगी, जहां वह औपचारिक रूप से विधायकों से अपने पक्ष में 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अपील करेंगी।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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