प्रादेशिक
योगी सरकार का पहला बजट आज, कर्जमाफी-एजुकेशन-हेल्थ पर रहेगा जोर
लखनऊ। योगी सरकार मंगलवार को अपना पहला बजट पेश करेगी। इसके साथ ही सरकार चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम भी बढ़ाएगी। उम्मीद है कि 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।
योगी सरकार का पहला बजट आज वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा के दोनों सदनों में पेश करेंगे। उम्मीदों के मुताबिक सरकार का यह बजट दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का बजट होगा। माना जा रहा है कि पहले बजट में सरकार का पूरा फोकस किसानों की कर्ज माफी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सडक़ पर होगा।
आगामी 28 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में विपक्षी दल खासतौर से सपा और कांग्रेस कानून-व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी, किसानों द्वारा आत्महत्या इत्यादि के विषयों को उठाकर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेंगे। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से चढऩे के मुद्दे को सदन में जोर-शोर से उठाएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय प्रताप लल्लू ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में कर्ज के बोझ तले दबे किसानों द्वारा आत्महत्या की हाल की घटनाओं को खासतौर पर सदन में उठाएगी।
बजट में योगी सरकार 5 रुपए में भरपेट खाने के अन्नपूर्णा योजना को पेश करेगी। पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार की पेंशन योजना, आवास योजना सहित कई योजनाओं की जगह नए नाम से योजनाएं आ सकती है।
किसानों की कर्जमाफी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी करने के लिए सरकार को बजट में 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था करनी होगी। बजट में बीजेपी के प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय की पूरी छाप दिखेगी। यह उनका जन्मशताब्दी वर्ष है इसलिए उनके नाम पर कई योजनाओं की भी घोषणा होना तय है।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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