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नेशनल

मानसून सत्र में इन विधेयकों पर होगी चर्चा

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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)| सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए कुल 34 विधेयकों को पारित कराना चाहेगी।

इनमें से 16 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षम विधेयक और जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं।

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और इसके अलावा लोकसभा में 21 विधेयक और राज्यसभा में 42 विधेयक पहले से लंबित पड़े हैं।

सरकार की कोशिश इनमें से अधिकांश विधेयकों को पारित करवाने की होगी।

संसद के दोनों सदनों में जिन अहम विधेयकों पर मानसून सत्र में चर्चा होनी हैं, वो हैं -:

1. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक

2. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक

3. बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक

4. स्टेट बैंक्स (निरसन एवं संशोधन) विधेयक

5. पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संशोधन विधेयक

6. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक

7. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक

8. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक

9. अचल संपत्ति का अधिग्रहण संशोधन विधेयक

10. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक

11. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक

12. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक

13. गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) विधेयक

14. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक

15. मजदूरी संहिता विधेयक, और

16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक

लोकसभा में लंबित विधेयक -:

1. कंपनी (संशोधन) विधेयक

2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

3. भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक

4. राष्ट्रीय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक

5. निरसन एवं संशोधन विधेयक

6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक

7. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक

8. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) विधेयक

राज्यसभा में लंबित विधेयक -:

1. पादुका डिजाइन एवं विकास संस्थान विधेयक (लोकसभा में पारित)

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

3. कारखाना (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

4. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक

6. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

7. एडमिरल्टी (न्यायिक क्षेत्र और समुद्री दावा निपटान) विधेयक (लोकसभा में पारित)

8. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

10. आंकड़ों का संग्रह (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

–आईएएनएस

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अन्तर्राष्ट्रीय

पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देगा डोमिनिका, कोरोना के समय भेजी थी 70 हजार वैक्सीन

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डोमिनिका। कैरेबियाई देश डोमिनिका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार- ‘डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर’ से सम्मानित करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है।भारत ने फरवरी 2021 में डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के 70 हजार डोज भेजे थे। यह वैक्सीन डोमिनिका और उसके पड़ोसी अन्य कैरेबियाई देशों के काम आई थी। भारतीय प्रधानमंत्री के डोमिनिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए यह अवॉर्ड दिया जा रहा है।

डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन भारत-कैरिबियन समुदाय (कैरिकॉम) शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को डोमिनिका सम्मान से सम्मानित करेंगी। डोमिनिका के पीएम ऑफिस के आधिकारिक बयान में कहा गया, “फरवरी 2021 में, प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराईं। एक उदार उपहार जिसने डोमिनिका को अपने कैरेबियाई पड़ोसियों को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया।” इसमें कहा गया कि यह पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में डोमिनिका के लिए भारत के समर्थन को मान्यता देता है।

बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए पुरस्कार की पेशकश स्वीकार की। इसके मुताबिक पीएम मोदी ने इन मुद्दों को हल करने में डोमिनिका और कैरिबियन के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतिबिंब हैं, जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय को मजबूत किया है। यह दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शातें हैं।

 

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