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एनआईए ने हुर्रियत के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से रकम लेने लेने के मामले में सोमवार को सात कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया। एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में हुर्रियत के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह तथा हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के अध्यक्ष के निकटस्थ सहयोगी शहीद-उल-इस्लाम भी शामिल हैं।

गिरफ्तार अन्य नेताओं में हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज अकबर, हुर्रियत से निलंबित नेता नईम खान, मेहराजुद्दीन कलवल, सैफुल्लाह तथा बिट्टा कराटे शमिल हैं। कराटे को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि नईम खान ने एक टेलीविजन चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया था कि कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हुर्रियत नेता पाकिस्तान से फंड लेते हैं।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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