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जेटली ने जीएसटी पर ग्रंथ का विमोचन किया

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नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने यहां मंगलवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर अध्ययन संबंधी ‘द जीएसटी सागा : ए स्टोरी ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी नेशनल एम्बिशन’ ग्रंथ का विमोचन किया। आधिकारिक बयान में कहा गया, 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी की सफल शुरुआत के बाद यह महसूस किया जा रहा था कि जनता को यह जानकारी दी जाए कि कैसे जीएसटी की कहानी शुरू होती है और किस तरह विभिन्न हितधारकों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई।

उल्लेखनीय है कि 30 जून, 2017 और 01 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसका शुभांरभ किया था।

जीएसटी संबंधी ग्रंथ में उसकी पूरी दास्तान दी गई है, जो 2003 में केलकर कार्यबल रिपोर्ट से शुरू हुई थी। इसके अलावा एसजीएसटी कानूनों को 31 राज्यों द्वारा लागू किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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