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केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के करेगी उपाय : मंत्री

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नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें ऑर्गेनिक खेती, फसलों का बीमा और बाजार सुधार जैसे कदम शामिल है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने वाली अन्य योजनाओं में मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड, नीम की कोटिंग वाली यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अल्पकालिक कृषि ऋण पर 3 फीसदी ब्याज अनुदान, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम और बागवानी के समन्वित विकास का मिशन जैसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि नए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम मौजूदा एपीएमसी-विनियमित बाजार से परे वैकल्पिक बाजार प्रदान करता है, ताकि उत्पादक और खरीदार के बीच बिचौलियों को कम किया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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