इस्लामाबाद, 28 जुलाई (आईएएनएस)| पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मिति से एक जांच समिति द्वारा शरीफ के परिवार की संपत्ति को आय से कई गुना अधिक पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।

इस पीठ के एक न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि शरीफ संसद और अदालत के प्रति ईमानदार नहीं रहे और वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।

पनामा पेपर के नाम से चर्चित इस मामले में लंबे इंतजार के बाद आए फैसले से सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग चकित है और उसने कहा है शरीफ के लिए सबकुछ खत्म नहीं हुआ है और वह अभी भी हमारे नेता बने रहेंगे।

इसके थोड़ी देर बाद शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

वहीं, इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने खुशी जताई है। विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया।

शरीफ ने कहा कि वह इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्वोच्च अदालत का फैसला संदेहपूर्ण लग रहा है।

अदालत ने मरियम नवाज (शरीफ की बेटी), कप्तान मुहम्मद सफदर (मरियम के पति), हसन और हुसैन नवाज (प्रधानमंत्री शरीफ के बेटों) के साथ-साथ प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी मामले दर्ज कराने की सिफारिश की है।

खंडपीठ ने वित्तमंत्री इशाक डार और नेशनल एसेम्बली के सदस्य कप्तान सफदर को भी पद के अयोग्य घोषित कर दिया।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीठ ने शरीफ को जीवन भर के लिए अयोग्य करार दिया है।

कार्यान्वयन पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान ने कहा कि संयुक्त जांच दल (जेआईटी) द्वारा एकत्रित सभी सबूतों को छह सप्ताह के भीतर एक जवाबदेही अदालत के पास भेजा जाएगा।

अदालत ने राष्ट्रपति ममनून हुसैन से भी आग्रह किया कि वह देश के मामलों का प्रभार अपने हाथों में ले लें।

यह तीसरी बार है, जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि 2018 में होने वाले अगले आम चुनाव तक इस पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा।