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फर्जी कंपनियों के जरिये 13,300 करोड़ रुपये का लेन-देन

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7 years ago

28/07/2017

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)| आयकर विभाग ने 1,155 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान की है, जिनके माध्यम से पिछले तीन सालों में 13,300 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन किया गया। संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, पिछले तीन वित्त वर्षो (2013-14 से 2015-16) के दौरान आयकर विभाग ने 1,155 से ज्यादा शेल कंपनियों की पहचान की है, जिनके माध्यम से पिछले तीन सालों में 13,300 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन किया गया। इनका प्रयोग 22,000 लाभार्थियों के लिए किया गया।

उन्होंने कहा, आयकर विभाग द्वारा 47 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। सीबीआई ने पिछले तीन सालों (2014, 2015, 2016) में 201 शेल कंपनियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 17 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

वहीं, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 12 जुलाई को 1,62,618 कंपनियों को कंपनियों के रजिस्ट्रार से बाहर निकाल दिया था। इन कंपनियों के खिलाफ कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों ने पिछले तीन वित्त वर्षो से सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है, ताकि उन कंपनियों के निदेशकों पर संबंधित कंपनी समेत किसी भी कंपनी का निदेशक बनने के लिए पांच सालों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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7 hours ago

27/11/2024

BRIJESH Singh

नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

#Wintersession2024

Minister @AshwiniVaishnaw replies to the questions asked by member @arungovil12 during #QuestionHour in #LokSabha regarding Laws to Check Vulgar Content on Social Media. @ombirlakota @loksabhaspeaker @LokSabhaSectt @MIB_India pic.twitter.com/xu6wEzGNy1

— SansadTV (@sansad_tv) November 27, 2024

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।