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नेशनल

क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक निलंबित किए जाएंगे : कांग्रेस

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गांधीनगर, 8 अगस्त (आईएएनएस)| कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में विरोधी गुट को मतदान करने वाले कांग्रेस विधायकों को तत्काल निलंबित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने यहां पत्रकारों से कहा, जिस सदस्य ने भी विरोधी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया होगा, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा।

मंगलवार को गुजरात में तीन राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहम पटेल के बजाय दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट पर पटेल और भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत के बीच कांटे की लड़ाई है।

हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए राजपूत को खड़ा कर भाजपा ने अपनी साख पर बड़ा दांव लगाया है।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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