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उप्र : रेलगाड़ी के शौचालय में हुआ नवजात शिशु का जन्म

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झांसी, 12 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली से जबलपुर जाने वाली हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस में एक महिला ने चलती ट्रेन के शौचालय में नवजात शिशु को जन्म दिया। इसकी सूचना स्टेशन पर रेलवे स्टाफ को दी गई और महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया।

गाड़ी संख्या 22182 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस के एस-7 में गर्भवती महिला नेहा अपने पति के साथ जबलपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच ग्वालियर और झांसी के बीच नेहा शौचालय गई, जहां अचानक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। इससे पहले इसकी जानकारी उसके पति को होती, महिला ने शौचालय में ही नवाजात शिशु को जन्म दे दिया।

इसके बाद पति ने झांसी पहुंचते ही किसी प्रकार इसकी सूचना स्टेशन स्टाफ को दी। सूचना मिलते ही उप स्टेशन अधीक्षक ने रेलवे डॉक्टर के साथ ट्रेन पर पहुंचकर महिला और बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कर दोनों को जिला अस्पताल भेजवाया।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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