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मुरैना के शहीद जगराम के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि

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भोपाल/मुरैना 14 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के निवासी नायब सूबेदार जगराम सिंह तोमर शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए। राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिजनों को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ट्वीट किया है कि प्रदेश सरकार की ओर से शहीद नायब सूबेदार जगराम सिंह तोमर जी के परिवार को एक करोड़ रुपये सम्मान निधि सौंपी जाएगी।

शिवराज ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि शहीद जगराम सिंह तोमर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से एक मकान अथवा फ्लैट और परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी दी जाएगी। शहीद की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और स्थान का नामकरण किया जाएगा।

शहीद जगराम का पार्थिव शरीर रविवार को विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया, वहां से पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम तारसाना ले जाया गया, जहां सोमवार को पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। जगराम 15 मल्हार रेजीमेंट में जेसीओ के पद पर कार्यरत थे।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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