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मोदी का स्वतंत्रता दिवस संबोधन निराशाजनक : कांग्रेस

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नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)| कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सर्वाधिक निराशाजनक करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का कालेधन पर लगाम लगाने का वादा ढकोसला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, उनकी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) कालेधन के खिलाफ लड़ाई एक ढकोसला है और यह दिखावा बना हुआ है।

शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने कालेधन की जमाखोरी को बढ़ावा दिया और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है।

सरकार पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा, क्यों इस सरकार ने यह नहीं बताया कि आरबीआई के पास आए धन में कितना कालाधन वापस आया है।

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, तीन सालों के बाद सरकार को इस समय बताना चाहिए था कि उसने अपने वादों को पूरा करने में क्यों विफल रही। उन्होंने खास तौर से युवाओं, किसानों व कमजोर तबकों को धोखा दिया है।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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