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हरियाणा में हिंसा के बाद उप्र में अलर्ट जारी

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लखनऊ, 26 अगस्त (आईएएनएस)| दुष्कर्म मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में मचे बवाल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उप्र के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) आनंद कुमार ने बताया कि पूरे उप्र में सभी पुलिसकर्मियों के साथ खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के समर्थकों द्वारा चार राज्यों में हुई हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी यूपी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

उन्होंने बताया कि अदालत के फैसले के बाद इसका हिंसक असर उप्र पर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी कंट्रोल कक्षों को सक्रिय कर दिया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि किसी प्रकार के जमावड़े व प्रदर्शन पर रोक है। सूचना व खुफिया तंत्र के जरिए यूपी पुलिस ने पहले ही डेरा सच्चा सौदा के सर्मथक व उनके स्थानों को चिह्न् िकर लिया था।

एडीजी आनंद कुमार ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेहद सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में सबसे संवेदनशील बागपत है। इसके बाद सहारनपुर, शामली, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर को इस श्रेणी में रखा गया है।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। फैसले के बाद से गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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