हैदराबाद, 9 सितम्बर (आईएएनएस)| वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने शनिवार को रिटर्न दाखिल करने में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को देखने के लिए एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

जुलाई का जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की तिथि रविवार को खत्म हो रही थी, जिसे एक महीने के लिए 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।

राज्यों के वित्त मंत्रियों ने यहां बताया कि करदाताओं की तरफ से रिटर्न दाखिल करने में जीएसटी पोर्टल पर आ रही परेशानी की शिकायत की गई है।

जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबु ने परिषद की यहां आयोजित 21वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, तकनीकी गड़बड़ियों को देखने के लिए हमने पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है। जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

गोवा के वित्त मंत्री माउविन गोडिनहो ने कहा, कुछ राज्यों की तरफ से जीएसटीएन के ठीक से काम नहीं करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले को देखने के लिए परिषद के अध्यक्ष अरुण जेटली के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। दो हफ्तों के अंदर खामियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि 20 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।