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सवर्ण जातियों को आरक्षण दें : रामदास अठावले

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अहमदाबाद, 17 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि नौकरियों में वर्तमान आरक्षण 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर आर्थिक आधार पर 75 प्रतिशत तक कर देना चाहिए और इसका लाभ सवर्ण जातियों को भी मिलना चाहिए।

भारतीय क्रिकेट टीम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की मांग कर चुके रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के अठालवे ने कहा, वर्तमान में 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। हमें पटेल, राजपूत, ब्राह्मण, बानिया और मराठों को समायोजित करने के लिए इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए।

महाराष्ट्र में एक अलग विदर्भ राज्य का समर्थन कर रहे मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि इन सवर्ण जातियों को क्रीमी लेयर वाले दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए या आरक्षण पाने के लिए प्रतिवर्ष 8 लाख रुपये कमाने की शर्त नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इन्हें 25 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लाभ देने वाली मौजूदा आरक्षण प्रणाली अव्यवस्थित नहीं होगी।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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