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बिजनेस

न्यू इंडिया एश्योरेंस का आईपीओ 1 नवंबर को खुलेगा

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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. का आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) बुधवार (1 नवंबर) को खुलेगा और शुक्रवार (3 नवंबर) को बंद होगा।

कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 9,600 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसका इस्तेमाल कंपनी व्यापार के विस्तार और विकास के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगी।

इस आईपीओ की कीमत 5 रुपये के फेस वैल्यू पर 770-800 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।

कंपनी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यूनतम बिड 18 शेयरों या उसके गुणांक में लगाई जा सकती है। इसका फ्लोर मूल्य फेस वैल्यू का 154 गुणा निर्धारित किया गया है और कैप मूल्य फेस वैल्यू का 160 गुणा है। खुदरा निवेशकों को इसके शेयरों की खरीदारी करने पर ऑफर वैल्यू में से 30 रुपये की छूट दी जाएगी।

चालू वित्त वर्ष में कंपनी का 26 हजार करोड़ रुपये के प्रीमियम का लक्ष्य है। न्यू इंडिया एश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट, मार्केट शेयर और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के आधार पर सबसे बड़ी जनरल इंश्योरर कंपनी है। जून के आखिर तक कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 38,100 करोड़ रुपये रही है।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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